कृषक परवाना आणि लेआऊटची त्रुटी दाखऊन प्रलंबित !

मुदखेड शहरातील शेकडो फेरफार मंजुर करा-नेते प्रवीण गायकवाड (भाजपा मराठवाडा प्रभारी ) 

संपादक आशिष मुगटकर

मुदखेड / तालुका प्रतिनिधी

 दि.३.मुदखेड येथील नगर पालिका क्षेत्र विकसनशील असून शहराची वाढती लोकसंख्या लक्षात घेता शहराचे निवाशी प्रयोजनाचे क्षेत्र झपाट्याने वाढत आहे.त्यातच जमीन माफिये याचा गैरफायदा घेत जमीन खरेदी विक्री व्यवहारात नागरिकांची मोठी फसवणूक करतात.त्यातच नियमांवर बोट दाखवून काम करणारा अधिकारी लाभलाच की,भ्रष्ट कारभारास अजुनच ऊत आला असे म्हंटलेतर नवल कसले? असाच प्रकार मुदखेड शहरात सुरु असुन मुख्याधिकारी रामराजे कापरे यांनी लेआऊट आणि अकृषक जमिनीची परवानगीद्या आणि फेरफार करुन घ्या असा एकमेव कार्यक्रम गेल्या एक वर्षा पासून सुरु केला आहे.

त्यामूळे मुदखेड शहरातील शेकडो नागरिकांचे निवाशी प्रयोजनाचे भूखंड नोंदणीकृत दस्त असून देखील फेरफार कामी प्रलंबित आहेत परिणामी मुदखेड शहरातील शेकडो नागरिक निवाशी वापराच्या प्रयोजना पासुन वंचित आहेत.ही बाब कायदे संहीत नाही तर ही नागरिकांची कुचंबणा आहे. असा आरोप भाजपा मराठवाडा प्रभारी प्रवीण गायकवाड यांनी लेखी निवेदनाद्वारे केली आहे.

  सविस्तर वृत्त असे की,मुदखेड शहरात गेल्या वर्षभरात शेकडो नोंदणीकृत दस्त परिवर्तनाच्या प्रतिक्षेत आहेत.यासाठी अकृषक आणि लेआऊट परवानगी नसल्याचे कारण समोर केल्या जात आहे.या कारणाचा धागा पकडून प्रवीण गायकवाड यांनी सन १९६६ चा क्रमांक ४१यामध्ये कलम ४२ब व ४२क समाविष्ट करून महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता (सुधारणा)अधिनियम २०१७ चा हवाला देऊन हा कायदा अस्तित्वात असताना महाराष्ट्र जमीन महसूल सहिता ३७मधिल तरतूदीत सुधारणा करून ४२ब (१)कलमे४२,४२अ ४४आणि ४४अ यामध्ये कलमे अंतर्भूत आसले तरी महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम १९६६ यांच्या तरतूदी नुसार कोणत्याही क्षेत्रामध्ये अंतिम विकास योजना प्रशिद्ध केल्या नंतर,जर पोट कलम (२)मध्ये तरतूद केल्या प्रमाणे रुपांतरण कर,अकृषक आकारणी आणि लागू असेल तेथे नजराणा किंवा अधिमुल्य आणि इतर शासकीय कर यांचा भरणा केला असेल तर अशा क्षेत्रात समाविष्ट असलेल्या जमिनीचा वापर हा अशा विकास योजनेतील वाटप आरक्षण किंवा निर्देशन या स्वरुपात दर्शविलेल्या वापरात रुपांतरीत करण्यात आले असल्याचे मानण्यात येईल आणि अशा विकास योजने नुसार अनुज्ञेय असलेल्या वापरासाठी अशा जमिनीच्या वापरा करता कलम ४२आणि कलम ४४अन्वये कोणतीही परवानगी घेण्याची अवशकता नाही.असे कायद्यात नमूद असताना उपरोक्त कायद्याचा विचार मुख्याधिकारी करत नाहीत तसेच सेवा अधिनियम कायद्याचा भंग करून मुदखेड शहरातील नागरिकांना वेठीस धरित आहेत. असा गंभीर आरोप करुन,महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता (सुधारणा) अधिनियम २०१७चा अवलंब करून,मुदखेड शहरातील नागरिकांचे निवाशी वापराच्या प्रयोजनासाठी प्रलंबित असलेले शेकडो परिवर्तनाचे प्रस्ताव मंजूर करुन,मुदखेड शहराच्या वाढत्या निवाशी नागरी जीवनास सुखकर सहकार्याची मागणी लेखी स्वरुपात गायकवाड यांनी केली आहे.

 या निवेदनाच्या प्रति ई प्रणाली आणि भ्रमणध्वनी, वॉट्स अप प्रणालीचा वापर करुन महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे,पालकमंत्री ना.अशोक चव्हाण,विरोधिपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस,खा.प्रताप पाटिल चिखलिकर,आ.राम पाटिल रातोळिकर यांना माहितिस्तव पाठवल्या आहेत.यावर मुदखेड शहरातील लोकनियुक्त प्रशासन काय निर्णय घेते याकडे संपूर्ण मुदखेड शहराचे लक्ष्य लागले आहे.