चौकशीसाठी उच्चस्तरीय समिती नेमण्याचे आदेश.
कृषी अधीक्षक, विमा प्रतिनिधींचे उडवाउडवीचे उत्तरे.
 |
| तात्काळ बैठक :- नांदेड येथील बचत भवनात केळी उत्पादक शेतकर्यांच्या तक्रारींची पालकमंत्री अशोकराव चव्हाण यांनी दखल घेऊन आक्रमक भूमिका घेत कृषी अधीक्षक विमा प्रतिनिधी यांना धारेवर धरून जाब विचारताना. |
बारड / प्रतिनिधी
दि.५ - नांदेड जिल्ह्यातील कृषी मंडळांतर्गत काही गावे विमा कंपनीने वगळल्याने केळी उत्पादक शेतकर्यांच्या तक्रारींची पालकमंत्री अशोकराव चव्हाण यांनी दखल घेऊन आक्रमक भूमिका घेत कृषी अधीक्षक विमा प्रतिनिधी यांना धारेवर धरून जाब विचारला असता समाधानकारक उत्तरे मिळाली नसल्याने चौकशीसाठी उच्चस्तरीय समिती नेमण्याचे आदेश देऊन दोषी आढळल्यास फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात यावेत असा पवित्रा घेतला आहे.
केळी लागवड तसेच निगराणी करताना शेतकऱ्यांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागते. हवामानात सातत्याने होणारा बदल केळी उत्पादनावर परिणामकारक ठरतो. या धास्तीने केळी उत्पादक शेतकरी नेहमी विमा उतरवित असतो.विम्याची रक्कम केंद्र शासन राज्य शासन तसेच केळी उत्पादक शेतकरी विमा कंपनीला आदा करतात.जिल्ह्यातील केळी उत्पादक शेतकऱ्यांनी या वर्षी च्या मोसमात पीक विमा काढला आहे.बदलत्या हवामानामुळे उष्णतेचा केळी पिकाला फटका बसला असून कृषी विभागाने पंचनामा अहवाल पाठविला आहे. परंतु हवामान आधारित तपासणी यंत्राच्या उष्णता मोजमापाचा दाखला देत या गावात केळी पीक विमा जास्त उत्तर देण्यात आला त्या गावांना वळविण्यात आले सल्याचे शेतकर्यांच्या तक्रारी आहेत. तापमानात तफावत असल्याचे दाखवून विमा कंपनीने जिल्ह्यातील अनेक तालुक्यातील कृषी मंडळातील गावे वगळून केळी उत्पादक शेतकऱ्यांवर अन्याय केल्याचे तक्रारीत नमूद केले आहे.यापूर्वी केळी उत्पादक शेतकऱ्यांना आर्थिक फटका बसल्याने न्यायालयात धाव घेऊन दादा मागण्याशिवाय पर्याय उरला नसल्याची बाब लक्षात घेण्यासारखी आहे.
नांदेड जिल्ह्यातील मुदखेड तालुक्यातील बारड कृषी मंडळ अर्धापुर तालुका केळीचे माहेरघर असून याठिकाणी केळी मुख्य पीक आहे. त्यामुळे सहाजिकच बहुतांश केळी उत्पादक शेतकऱ्यांनी विमा काढला असून कंपनीने स्वीकारलाही आहे.परंतु जेव्हा नुकसान भरपाईची वेळ येते तेव्हा कंपनीने जास्त विमाधारक शेतकऱ्यांच्या गावांना वंचित ठेवण्याच्या तक्रारी आहेत.केळी नुकसानीचे पंचनामे करणे विमा कंपनीला मजबुरी झाल्याने हवामान तपासणी केंद्राचा आधार घेतला जातो. ज्या गावात विमाधारक शेतकऱ्यांची संख्या बोटावर मोजण्याइतकी आहे त्या गावासाठी तापमान निकषाचा आधार घेतला जातो अशी संतप्त प्रतिक्रिया शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे. जिल्ह्यातील अनेक कृषी मंडळांतर्गत गावे तापमान कमी दाखवून वगळण्यात आले असून विमा कंपनीचे गुराळ शेतकऱ्यां साठी काही नवीन नाही.यापूर्वी न्यायालयात धाव घेणाऱ्या शेतकर्यांसमोर विमा कंपनीने नांगी टाकत नुकसान भरपाई देणे भाग पडले आहे. न्यायालयात गेले ते लाभार्थी ठरले बाकी सर्व केळी उत्पादकांना वंचित रहावे लागले हे सत्य वास्तव आहे.
जिल्ह्यातील कृषी मंडळ अंतर्गत केळी उत्पादक शेतकऱ्यांवर हीचवेळ ओढवली असून वकिलाची फी दलालाची मनधरणी करत कोरोना संकटात अधिक आर्थिक भुर्दंड भरावा लागल्याची वेळ येऊ नये यासाठी केळी उत्पादक शेतकऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने कृषी मंत्र्यांची भेट घेऊन गाराने मांडले असून याबाबत ठोस निर्णय झाला नसल्याने नाराजी व्यक्त केली जात आहे. यानंतर मुदखेड तालुक्यातील बारड कृषी मंडळ तसेच अर्धापूर तालुक्याची कृषी मंडळ वगळण्यात आलेल्या केळी उत्पादक शेतकऱ्यांनी पालकमंत्री अशोकराव चव्हाण यांची भेट घेऊन विमा कंपनीने फसवणूक केल्याची तक्रार दिली आहे.
पालकमंत्री अशोकराव चव्हाण यांनी ता.५(सोमवार) तक्रारीची दखल घेत जिल्हाधिकारी दालनात तातडीची बैठक बोलावली होती.या बैठकीस जिल्हाधिकारी डॉ विपीन विटणकर, जिल्हा परिषदेचे कृषी सभापती बाळासाहेब रावनगावकर, संबंधित विभागाच्या प्रमुख अधिकाऱ्यांसोबत शेतकरी प्रतिनिधी म्हणून उत्तमराव लोमटे हनुमंतराव राजेगोरे, कृषीभूषण शेषेराव दंडे, डॉ. किरण देशमुख प्रताप देशमुख, गंगाधरराव देशमुख पार्डीकर, बालाजी कल्याणकर यांच्यासह आदींची उपस्थिती होती.
पालकमंत्री अशोकराव चव्हाण यांनी कृषी अधीक्षक विमा प्रतिनिधी वगळण्यात आलेल्या केळी उत्पादक शेतकऱ्यांच्या विमा तक्रारी बाबत विचारणा केली परंतु शेतकर्यांच्या तक्रारी बाबत वगळण्यात आल्याचा हवामान विभागाचा पुरावा आढळून आला नाही. यावेळी पालकमंत्र्यांनी आक्रमक भूमिका घेत विमा प्रतिनिधी तसेच कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांना जबाब विचारून धारेवर धरले.
जिल्हाधिकारी डॉ विपीन ईटनकर यांनी जिल्हा कृषी अधीक्षक यांना मुदखेड तालुक्यातील मुदखेड मंडळ मुगट मंडळ जसं निकषात बसवले त्यानुसारच बारड अर्धापूर मंडळ निकषात बसवता का आली नाही असा प्रश्न उपस्थित केला आहे. त्यांना पण ४२ह. किंवा ते ३३ह. किंवा ३९ ह.या विमा क्लेमच्या निकषात का बसवताआले नाही असा जाब यावेळी विचारला आहे. शेतकर्यांच्या वतीने उत्तमराव लोमटे हनुमंतराव राजेगोरे डॉक्टर किरण देशमुख शेषराव दंडे यांनी शेतकऱ्यांची बाजू मांडली.कृषी विभागाने तसेच विमा प्रतिनिधीने समाधानकारक उत्तरे न दिल्याने उच्चस्तरीय समिती नेमण्याचे आदेश या बैठकीत देण्यात आले आहे.
या समितीत जिल्हा परिषदेचे कृषी सभापती, उपजिल्हाधिकारी, पोलिस अधीक्षक, शेतकरी प्रतिनिधी यांची चौकशीसाठी समिती नेमून अहवाल आठ दिवसात सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले असून दोषी आढळणाऱ्यावर कठोर कारवाई करून फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची सूचना देण्यात आली आहे.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा