फुकटच्या सरकारी योजना बंद करा, खर्चावर नियंत्रण ठेवण्याचे मुख्य सचिवांचे आदेश

 संपादक आशिष मुगटकर

मातृभूमी न्युज नेटवर्क

मुंबई : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण यासारख्या लोकानुयायी योजनांमुळे सरकारी तिजोरीवरील बोजा वाढल्याने राज्य सरकारने सर्वच स्तरावर काटकसरीचे धोरण स्वीकारलेले दिसते. या पार्श्वभूमीवर राज्य मंत्रिमंडळासमोर प्रस्ताव सादर करताना विभागाला दिलेल्या नियतव्ययाच्या प्रमाणात किती पट वाढ होणार आहे, हे नमूद केल्याशिवाय मंत्रिमंडळासमोर नवे प्रस्ताव सादर करण्यात येऊ नयेत, अशी सक्त ताकीद मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांनी सर्व विभागांना दिली आहे.

याशिवाय अनुत्पादक खर्च मर्यादित ठेवण्यासह फुकटच्या सरकारी योजना बंद करण्याच्या अथवा त्यांचे एकत्रीकरण करण्याच्या सूचना विभागांना देण्यात आल्या आहेत. सामान्य प्रशासन विभागाने शुक्रवारी यासंदर्भातील परिपत्रक जारी केले. (stop free government schemes, chief secretary orders to control expenditure)

नुकत्याच पार पडलेल्या राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात 2025- 26 या वर्षीचा 45 हजार कोटींच्या महसूली तुटीचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. अर्थसंकल्पानुसार चालू आर्थिक वर्षात राज्य सरकारला खर्चासाठी 7 लाख 20 कोटी उपलब्ध आहेत. महसुली जमेचा विचार करता यंदा 45 हजार 891 कोटी तूट अंदाजित असून 1 लाख 36 हजार 235 कोटी राजकोषित तूट येणार आहे. राज्याची ही बिकट परिस्थिती पाहता खर्च आटोक्यात आणण्यासाठी काटकसरीचे विविध मार्ग योजण्यास प्रारंभ करण्यात आला आहे.

महसुली जमेच्या 58 टक्के तरतूद ही अनिवार्य खर्चासाठी खर्ची पडत असून तंत्रज्ञानाचा जास्तीत जास्त वापर करुन हा खर्च मर्यादित ठेवा. विभागांनी प्रस्ताव सादर करताना योजनांवर झालेला खर्च, दिलेल्या प्रशासकीय मान्यता तसेच उपलब्ध नियतव्यय आणि दायित्व याबाबत तपशील द्यावा. नव्या प्रस्तावामुळे विभागाच्या नियतव्ययमध्ये किती पट वाढ होणार आहे, याची माहिती मंत्रिमंडळ टिपण्णीमध्ये देण्याची सूचना मुख्य सचिवांनी परिपत्रकात केली आहे.

अनुत्पादक खर्च कमी करा. योजनांचे एकत्रीकरण करा. उत्पादक भांडवली खर्च वाढवा तसेच फुकटच्या योजना बंद करा. अनिवार्य खर्चाबाबत वित्त विभागाचे तसेच कार्यक्रम खर्चाबाबत वित्त आणि नियोजन विभागाचे अभिप्राय असल्याशिवाय मंत्रिमंडळ प्रस्ताव सादर करण्यात येऊ नयेत. मंत्रिमंडळाने योजनेच्या आर्थिक भारामध्ये बदल सुचवल्यास शासन निर्णय निर्गमित करण्यापूर्वी वित्त आणि नियोजन विभागाची पूर्वसंमती घ्यावी, असेही या परिपत्रकात म्हटले आहे.