नांदेड/प्रतिनिधी/ आशिष कल्याणे
दि.९ सप्टेंबर रोजी. मराठा आरक्षण (maratha reservation) प्रकरणात सुप्रीम कोर्टात (maratha quota in supreme court) सुरू असलेल्या सुनावणीदरम्यान कोर्टाने अंतरिम आदेश दिला आहे. त्यानुसार वर्ष २०२०-२१ साठी मराठा आरक्षण स्थगित करण्यात आलं आहे.पदव्युत्तर आरक्षण प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. त्यामुळे यावर निर्णय घेता येणार नाही, पण वैद्यकीय पदवी अभ्यासक्रमामध्ये मराठा आरक्षणाचा लाभ देता येणार नाही, असं न्यायालयाने स्पष्ट केलं.
मराठा आरक्षणासाठी आता घटनात्मक खंडपीठ पुढची सुनावणी करणार आहे. सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती एल नागेश्वर राव यांच्या खंडपीठाने मोठा निर्णय घेत आरक्षणाला तात्पुरती स्थगिती दिली आहे.त्यामुळे आता पुढची सुनावणी होईपर्यंत राज्य सरकारच्या नोकर भरतीमध्ये मराठा समजाला आरक्षणाचा लाभ मिळणार नाही.या प्रकरणावर विचार करण्यासाठी मोठ्या खंडपीठाची निर्मिती केली जाईल, असं सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे यांनी म्हटलं आहे. या प्रकरणी मराठा आंदोलनाच्या नेत्यांकडून प्रतिक्रिया येऊ लागल्या आहेत. मराठा मोर्चाचे समन्वयक दिलीप पाटील यांनी सरकारने योग्य बाजू मांडली नाही म्हणून सरकारचा निषेध केला आहे.
देशातील सर्वच राज्यानी ५० टक्या पेक्षा अधिकच आरक्षण दिल आहे, सुप्रीम कोर्टाने आज पर्यंत कुठल्याही प्रकरणात स्थगिती दिलेली नाही. फक्त महाराष्ट्रासाठी वेगळा निर्णय का घेतला गेलाय, याच कारण शोधलं गेलं पाहिजे, अशा प्रतिक्रिया मराठा आंदोलकांकडून येत आहेत.

कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा