मुख्यमंत्री,अर्थमंत्री व शिक्षणमंत्री यांना जिल्हाधिकारी यांच्या मार्फत दिले तीव्र आंदोलनाचे निवेदन
नांदेड / प्रतिनिधी / आशिष कल्याणे
राज्यभरातील अनुदान पात्र घोषित १४६+१६३८ यांना तात्काळ निधी वितरणाचा शासन आदेश प्रचलीत नियमानुसार काढुन तात्काळ पगार सुरू करण्याबाबत व अघोषित उच्च माध्यमिक कनिष्ठ महाविद्यालय यांना अनुदान पात्र घोषित करून वेतनाची तरतुद करण्याबाबत शासना कडे नांदेड जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत निवेदन देण्यात आले.
या बाबत सविस्तर माहिती अशी की गेली २० वर्षे विनावेतन अध्यापनाचे काम करणाऱ्या हजारो उच्च माध्यमिक शिक्षक आता शासनाच्या केवळ पोकळ आश्वासनामुळे संतप्त झाले असून येणाऱ्या राज्य मंत्री मंडळाच्या बैठकीत जर योग्य निर्णय झाला नाही तर संपुर्ण महाराष्ट्रात विनाअनुदानित शिक्षक स्वतंत्र दिना पासुन रस्त्यावर उतरून तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन करण्याचा इशारा राज्य संघटनेचे लातुर विभागीय अध्यक्ष प्रा कैलाश खानसोळे नांदेड जिल्हाध्यक्ष प्रा सिद्धोधन हाटकर यांनी दिला आहे.
शालेय शिक्षणमंत्री व वित्तमंत्री यांच्या मधे योग्यप्रकारे समन्वय नसल्याने संघटनेच्या माध्यमातून मा. शरद पवार साहेब यांच्या सोबत दि. २२ जुन २०२० रोजी सकारात्मक चर्चा झाली. तसेच चर्चेनंतर मा. पवार साहेबांनी वित्तमंत्री व शालेय शिक्षणमंत्री यांना सदरील प्रश्नात लक्ष घालुन त्वरित निर्णय देण्याबाबत कळवले होते. परंतु गेल्या एक महिन्यापासून वित्त मंत्रालयाच्या सचिवांकडे अनुदान निधी वितरणाची फाईल कोणत्याही कार्यवाहीशिवाय पडुन आहे .
सध्या संपूर्ण महाराष्ट्रा सह जग कोरोनाच्या विळख्यात सापडले असून शासनाला गेल्या २० वर्षापासून वेतनासाठी वंचित असलेल्या शिक्षकांकडे व त्यांच्या प्रश्नांकडे पाहण्यासाठी वेळ नाही. एकीकडे गेली ३४ वर्षानंतर केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने नविन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण जाहीर केले आहे पण राज्य व केंद्र यांच्या स्वतंत्र सूचीमध्ये शिक्षण विषय असल्याने केंद्र सरकार ला सुध्दा राज्याच्या शैक्षणिक धोरणाकडे लक्ष देण्यास वेळ नसल्याचे दिसून येते. परिणामी देशात इतरत्र कोणत्याही राज्यात कायम विनाअनुदानित धोरण लागू नाही तर तेच विनाअनुदानित धोरणामुळे महाराष्ट्रात शिक्षकांची एक पिढी राज्य शासनाच्या उदासिन धोरणामुळे बरबाद केल्याचे प्रा कैलास खानसोळे यांनी आरोप केला आहे .
सदरील अनुदान पात्र कनिष्ठ महाविद्यालयांचा अनेक वेळा अनेक तपासणी करण्यात आलेल्या आसताना पुन्हा तपासणीच्या नावाखाली शिक्षकांना वेठीस धरणे कितपत योग्य आहे? तरी विनाअनुदानित शिक्षकांचे अधिकचे नुकसान होणार नाही याची काळजी घेउन शालेय शिक्षणमंत्री, अर्थमंत्री व मुख्यमंत्री यांनी येणार्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत योग्य निर्णय घेऊन निधी वितरणाचा शासन निर्णय तात्काळ काढावा अन्यथा नांदेड जिल्ह्यासह संपूर्ण महाराष्ट्रात विनाअनुदानित शिक्षक स्वातंत्र्य दिना पासुन कोरोनाच्या काळात लाँकडाऊन तोडून शासनाच्या विरोधात रस्त्यावर उतरून तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन करेल असे महाराष्ट्र राज्य उच्च माध्यमिक कनिष्ठ महाविद्यालय शाळा कृती संघटनेचे लातूर विभागीय कार्याध्यक्ष प्रा कैलाश खानसोळे, जिल्हाध्यक्ष प्रा सिद्धोधन हाटकर यांनी कळवले असून विना अनुदानित उच्च माध्यमिक शिक्षकांना न्याय मिळावा यासाठी आज संभाजी ब्रिगेड जिल्हाध्यक्ष सुभाष कोल्हे,संकेत पाटील, परमेश्वर पाटील,अविनाश पाटील,मोहन शिंदे, संतोष पाटील खानसोळे यांनीही आंदोलनास पाठिंबा देऊन उच्च माध्यमिक शिक्षकांना न्याय मिळाला नाही तर संभाजी ब्रिगेड स्टाईलने आंदोलने करू असा इशारा दिला.
स्वाभिमानी शिक्षक संघटनेचे मराठवाडा अध्यक्ष सतिश सोनटक्के यांनी ही पाठिंबा दर्शविला आहे.
यावेळी जिल्ह्यातील प्रा विनोद वानखेडे, प्रा बालाजी पावडे,प्रा राजेसाब शेख, प्रा बालाजी बोकारे,प्रा श्रीहरि खुरडामोजे, प्रा सुदर्शन फाजगे,प्रा बापूसराव केंद्रे,प्रा मारोतो पवार,प्रा कैलास कपाटे, संतोष पवार,नागनाथ ठाकूर, यासह शेकडो शिक्षकांनी लॉक डाउन च पालन करीत आंदोलनात सहभाग नोंदविला
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा