मुदखेड पंचायत समितीचा प्रभारी कारभार कश्यासाठी

 तालुक्यातील मनरेगा खर्च करण्याची लागली घाई 

संपादक आशिष मुगटकर

मुदखेड/ तालुका प्रतिनिधी

मुदखेड  पंचायत समितीच्या गट विकास अधिकारी कदम यांची महानगरपालिकेत बदली झाल्याने इथे रिक्त जागा रिक्त आहे. नवीन बिडीओ पाठवुन रिक्त जागा  भरण्यासाठी नांदेड जिल्हा परिषद प्रशासनाने अद्याप कष्ट घेतले नाहीत. विशेष म्हणजे पालकमंत्री यांच्या चव्हाण यांच्या मतदारसंघात ही पंचायत समिती आहे. या समितीत तीन सदस्य तीन पक्षाचे आहेत. त्यामुळे शासन स्तरावर चे नवीन गट विकास अधिकारी हवे होते. ग्रामीण विकास स्वच्छ प्रशासना कडुन  करण्यात कोण कुठे पुढाकार घ्यावा याची  चर्चा  कार्यकर्ते करीत  आहेत. 

 चार वेळा मिळालेल्या  संधीचे सोने करण्यात पंचायत समिती मध्ये गेले सहा वर्षांपूर्वी पासुन कार्यरत अधिकारी मारोती जाधव हे अग्रेसर झाले आहेत. सध्या मनरेगा चा निधी खर्च करून रोजगार सेवकांनी सादर केले ते देयक काढले जात आहेत. मनरेगा कामाची सर्व बाजूंनी  पाहणी करून ही रक्कम दिली पाहिजे. परंतु सध्या घाई घाईने हा निधी खर्च करून पंचायत समिती मुदखेड मोकळी होणार आहे. 

ही घाई कश्यासाठी असा प्रश्न सर्व पक्षीय कार्यकर्ते उपस्थित करित आहेत. काही माहिती अधिकार कार्यकर्ते मनरेगा कामा ची संपूर्ण माहिती मिळावी अशी मागणी करत आहेत. मनरेगा कामाचे सामाजिक अंकेक्षण करावे लागेल तरच मनरेगा च्या निधीतून  ग्राम पंचायत कडुन झालेल्या कामात किती खरे आहे हे  ग्रामीण जनतेला तसेच  माहीती अधिकार कार्यकर्त्यांना स्पष्ट कळणार आहे. 

मागील पाच वर्षां पूर्वी  झालेल्या मनरेगा कामाची माहिती तालुका स्तरावर आमदार  यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत घेण्यात आली होती परंतु पाच सहा वर्षे झाली आमदार किंवा खासदार यांनी आम सभेत प्रमुख  उपस्थिती लावली नसल्याने तालुका प्रशासकीय तसेच पंचायत समिती काम कसे चालते हे सर्व नागरिकांना स्पष्ट दिसत नाही याची चर्चा सुरू झाली आहे.

मनरेगा अंतर्गत अकुशल रोजगाराची पूर्तता, दिर्घकालीन टिकणारी कामे व त्याद्वारे सामाजिक पायाभूत सोयी उपलब्ध करुन देऊन ग्रामीण जनतेचे राहणीमान उंचावेल व कायमस्वरुपी मालमत्ता तयार होईल अशा प्रकारे योजनेची अंमलबजावणी करणे. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना – महाराष्ट्र अंतर्गत कामाचे स्वरुप व प्राधन्यता (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी अधिनियम, २००५ मधील शेडयुल १ नुसार)

१. जलसंधारण व जलसंवर्धन कामे

२. दुष्काळ प्रतिबंधक कामे (वनीकरण व वृक्ष लागवडीसह)

३. जलसिंचन कालव्यांची कामे (लघु व सुक्ष्म जलसिंचन कामासहित)

४. अनुसूचित जातीजमाती, द्रारिद्रयरेषेखालील, भुसुधार खालील व इंदिरा आवास योजनेचे लाभार्थी, कर्जबाजारी लहान व अल्पशेतकरी यांच्या जमिनीसाठी जलसिंचन निर्माण करणारी कामे, फळझाड व भूसुधार कामे.

५. पारंपारिक पाणीसाठयांच्या योजनेचे नुतनीकरण करणे व तलावातील गाळ काढणे.

६. भूविकासाची कामे

७. पूरनियंत्रण, पूरसंरक्षणाची कामे, पाणथळ क्षेत्रात चा-याची कामे

८. ग्रामीण भागात बारमाही जोडरस्त्यांची कामे

९. राजीव गांधी भवन

१०. केंद्रशासनाशी सल्लामसलत करुन राज्यशासनाने ठरविलेली कामे.

वरील योजनांचा समावेश मनरेगा मध्ये आहे परंतु तालुक्यातील  ग्रामपंचायतीत वरील योजनाकिती प्रभावीपणे राबवल्या जातात यांची माहिती सुद्धा गावातील लोकांना असेल कि नाही यात शंकाच आहे.